–विरोध अधिकारी –
आम निर्वाचन २०७९ सम्पन्न भएर नतिजा पनि आइसक्यो । सन् २०२० को कोरोना र त्यसपछिको रसिया र युक्रेनको युद्धले विश्वमा मात्र नभई नेपालको अर्थतन्त्रलाई समेत नकारात्मक असर पारेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रले विगत भन्दा अलग तर जटिल परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ । यसको प्रमुख कारणको रुपमा कोरोना काल र रसिया युक्रेन युद्ध देखिएपनि सुक्ष्म रुपमा हेर्दा नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको गलत नीतिकै कारण अर्थतन्त्र भिरको डिलमा पुगेको छ ।
वर्तमान अवस्था
अर्थतन्त्रको भविश्य भनेको राजनैतिक दलमा र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा हुन्छ । राजनैतिक दलले सरकार बनाउँछ भने सरकारले नियुक्त गरेको गभर्नरले नेपाल राष्ट्र बैंक संचालन गर्दछ । तर हालको अवस्था सुधार उन्मुख देखिदैन । भर्खरै आम निर्वाचन समापन हुदैं गर्दा कुनै राजनैतिक दल र त्यसका उमेदवारहरुले अर्थतन्त्रको बारेमा एक शब्द खर्चिएको पाईएन । पुराना दलहरुको त कुरा नै गर्न परेन नयाँ भनिएका दलहरुले पनि अर्थतन्त्रको बारेमो दुई शब्द खर्चिएका छैनन । यसको अर्थ राजनैतिक दलहरु देशको अर्थतन्त्रको बारेमा संबेदनशील छैनन् । जसरी हुन्छ सत्तामा पुगेर राष्ट्रको ढुकुटीको साँचो हातमा लिने मात्र उनीहरुको चाहना छ ।
अर्थतन्त्रको विषयमा केहि बोलेपनि हचुवाको भरमा बोलेका छन् । नेकपा एमालेले पाँच वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब बनाउने लक्ष्य राखेको छ । जहाँ वार्षिक आर्थिक बृद्धिदर १६ प्रतिशत भन्दा माथि हुनु पर्दछ जुन असंभव छ । जटिल कुरा के छ भने नयाँ तथा पुराना कुनै दलले पनि नेपालको बर्तमान आर्थिक अवस्थाको वारेमा न ब्याख्या गरेका छन् न बर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि के गर्ने, कस्तो नीति लिने भन्ने प्रस्ताव गरेका छन् । घोषणा पत्रमा छन् त केवल हावादारी गफ । नयाँ शक्तिमा रुपमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बर्तमान अर्थतन्त्रको सवालमा एक शब्द बोलेको छैन, आर्थिक गतिविधिमा चितवनलाई आर्थिक राजधानी प्रस्ताब गरेको छ । जुन हालको अवस्थामा सान्दर्भिक देखिदैन ।
सत्ता गठबन्धनका दलहरुले त यो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देख्ने कुरानै भएन । केहि नीतिगत कुरा गर्ने राष्ट्र बैंक छ, जो नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयसंग जोरी खेल्दै बसेको छ । राष्ट्र बैक केहि समन्वयकारी भूमिकामा हुनुपर्नेमा ब्यवसायीहरुलाई थप अफ्ठेरो हुने नीति ल्याउनमा नै ब्यस्त छ । कर्जाको माग घटाउने धेरै विधिहरु मध्ये ब्याजदर बढाउन तर्फ अग्रसर छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्र मुल्य बृद्धिको जोखिम पर्छ भन्ने कुराको नजरअन्दाज गरेको छ । राष्ट्र बैंक आफैले यो वर्ष मुल्यबृद्धि १२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यसरी अर्थतन्त्रको बर्तमान अवस्था प्रति सबै पक्ष मौन बसेका छन् ।
अर्थतन्त्र धारासायी हुनुका केही कारणहरु
अर्थतन्त्र आफ्नै गतिमा चल्दै थियो । कोरोनाले गर्दा भएको लकडाउनले आर्थिक गतिविधि सुन्य बनायो । डिज्यास्टर म्यानेजमेन्ट सिस्टममा त सुन्य राष्ट्रसंग यस्तो अकल्पनीय अवस्थामा के गर्ने योजना हुने कुरा भएन । आर्थिक गतिविधि सुन्य हुँदा जनता भोक भोकै त हुन पुगे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा असुलीसुन्य हुन पुग्यो । नेपाल सरकार रनभुल्ल परेर बस्यो । एक कदम अगाडि बढेर नेपाल राष्ट्र बैकले बैंकहरुलाई जसरी पनि कर्जा तथा ब्याज असुलि गर्न छाडिदिए ।
जुन बखत कर्जाको स्वस्थता बिग्रन पर्ने थियो बैंकहरुले कर्जा थप गरि वा अन्य उपाय लगाएर बिग्रेका कर्जाहरु सबै असुली गरे । सबै कर्जा असल भए । केहि समय अर्थतन्त्र राम्रै देखिए, सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक जस लिन होडबाजीमा उत्रिए तर त्यो भिषण आँधि अघिको सन्नाटा थियो । बैकहरुले अधिक कर्जा लगानी र राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जाले बजारमा तरलता अधिक भयो । कोभिड कम भएसंगै अर्थतन्त्र चलायमान हुन थाल्यो । सुन्य जस्तै रहेको आयात एक्कासी बढ्यो । विद्यार्थीहरु बैदेशिक शिक्षाको लागि लाइन लागे । यसै समयमा रसिया युक्रेनको युद्धले विश्वमा नै आपुर्ति च्यानल बिग्रदा मुल्यबृद्धि आकासियो । सबै कुरा आयात गर्ने हाम्रो जस्तो राष्ट्रले झनै बैदेशिक मुद«ाको संकुचन भोग्न प¥यो ।
कर्जा प्रवाह आफ्नै कारणले बढ्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह घटाउन वर्षौ देखि रहेको कर्जा पुँजी निक्षेप (CD Ratio) अनुपातलाई कर्जा निक्षेप (CCD Ratio) अनुपातमा परिवर्तन ग¥यो । बैदेशिक मुद्रा मौज्दात घट्दै जाँदा आयात ठप्प पारियो । एकातिर बैंकको कर्जा प्रवाह रोकिनु अर्को तर्फ बस्तु आयात नहुँदा आर्थिक गतिविधि ठप्प जस्तै भयो ।
हाल फेरी चालुपुँजी कर्जा नियन्त्रणको लागि आएको नीतिले बैंक तथा ब्यपारीवर्गलाई झनै असर गर्ने छ । सहि नीति पनि सहि समयमा नभइदिदा त्यसले भयाभह अवस्था ल्याउदछ । नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थामा पनि भएको यहि नै हो । लगानी योग्य कोषको अभावमा एकातिर बैंकहरु पिडित छन् भने आवश्यक समयमा बैंकबाट कर्जा नपाँउदा उद्यमशिलता फस्टाउन सकेको छैन । समस्याहरु एकपछि अर्को गर्दै थपिदा अर्थतन्त्र सहि मार्गमा आउने छाँट अहिले सम्म देखा परेको छैन । अर्थतन्त्रका केहि सिमित तथ्यांकलाई लिएर अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख रहेको भनिएतापनि वास्तवमा समस्या केहि समय पर सारेको मात्र हो । यसले अर्थतन्त्रलाई झनै जोखिममा पार्ने छ ।
आयात ठप्प पारेर आयात घट्यो भन्नु कतिको जायज हो ? विदेशी मुद्रा कसेर राखेर बैदेशिक मुद्राको संचिति बढ्दा कसरी अर्थतन्त्र सहि मार्गमा हुन्छ ? आवश्यक आयात गरेको अवस्थामा निर्यात बढाउदा बैदेशिक ब्यापार घाटा घटे मात्र र बैदेशिक मुद्राको संचिति बढे मात्र अर्थतन्त्र सहि दिशामा छ भन्न सकिन्छ । तथ्यांकलाई कलात्मक ढगंले प्रस्तुत गर्दैमा अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा छ भन्न सकिन्न । सरकारका मन्त्री र राष्ट्र बैंकले जनतालाई ढाट्न छाडोस ।
समाधान के हुन सक्लान् ?
समस्या समाधानको पहिलो पाईला भनेको नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैक र सत्ताधारी राजनैतिक दलहरुले अर्थतन्त्रमा समस्या छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ । समस्या छ भनि स्वीकार नगरेसम्म समाधान खोज्न सकिदैन । त्यसपछिको पाईला भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनु प¥यो । एक अर्कालाई आक्षेप लगाएर समस्याको समाधान हुदैन । राष्ट्र बैंकले पनि केहि नीतिगत परिर्वतन गर्दै कर्जा योग्य कोषको अभावको अवस्थामा सहजता ल्याईदिनु पर्दछ ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा सहज गराईदिन आवस्यक छ । जसले गर्दा बजारमा मुद्राको गति बढ्न गई आर्थिक गतिविधि बढ्ने छ । यसरी लामो समय आयात सुन्य गर्न हुदैन । ब्यापारीक संस्थाहरु थला परिसकेका छन् त्यसैले पनि आयात विस्तारै खुकुलो बनाउदै जान आवश्यक छ । विलासिताका सामानहरु बाहेकका सामानहरुमा लगाउदै आएको आयात प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका केही नीतिगत कदमहरु अर्थतन्त्र सहज नभएसम्मको लागि स्थगित गर्न आवश्यक छ ।
समस्याको बेलामा त्यहि समस्याको समाधान दिने हो अन्य नीति नियम परिबर्तन गर्दा समस्या झनै बल्झिन्छ । पुँजी बजार बढाउने नाममा बिना योजनाका नीतिहरु ल्याउन आवश्यक छैन । सरकारको काम नेप्से बढाउने होईन नेप्से सकेसम्म स्थिर होस् र त्यसको बृद्धि स्वस्थ बनाउने नीति आवश्यक छ । पुँजी बजार कम हुँदा भन्दा अधिक हुँदा अर्थतन्त्र थप जोखिममा रहन्छ । त्यसमा पनि सम्बन्धित पक्षको नजर आवश्यक छ । एउटा समस्या समाधान गर्न अर्को समस्या ल्याउने समाधान खोज्न हुन्न ।
अन्त्यमा
अर्थतन्त्र जोखिममा रहेको कुरा माथि उल्लेख भइसकेको छ । सम्बन्धित पक्षहरु सबै मौन छन् । साना होस् वा ठूला, नयाँ होस् वा पुराना सबै दलहरु वर्तमान अर्थतन्त्रको विषयमा मौन छन् मानौ यहाँ कुनै समस्या नै छैनन् । जसले नेपाल राष्ट्र बैंक, निजि क्षेत्र संग समन्वय, छलफल गर्दै बर्तमान कहाली लाग्दो अवस्था पार लगाउने तर्फ अग्रसर होस् ।
-birodhji@gmail.com
