विरोध अधिकारी
विषय प्रवेश
२०६२÷०६३ पछिका माओवादी मन्त्रीहरूमा सफल मन्त्री भनी चिनिएका जनार्दन शर्मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री भएको सात महिना भएको छ । एक त यसै पनि आयातमुखी अर्थतन्त्र त्यसमा पनि भुकम्प, नाकाबन्दी हुँदै कोभिड १९ ले क्षतविक्षत बनाएको नेपालको अर्थतन्त्र सम्हाल्नु पक्कै सजिलो काम होइन । जनार्दन शर्माको हिजोको दिन हेर्दा सबैभन्दा बदनाम ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेर वावाही कमाएका गणतन्त्र स्थापना पछिका एकमात्र सफल मन्त्री हुन् । तथापि उनले गृह मन्त्रालय सम्हाल्दा देखिने खालका काम भएनन् । हाल अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछिका दिनमा अर्थतन्त्रका सूचकांक हेर्दा उनी सफलता भन्दा असफलताकै दिशातर्फ लागेको आभाष हुन्छ ।
सायदै पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको छ । आकासिँदो आयात र नगन्य निर्यात त छँदै थियो, त्यसमा पनि नेपाली विद्यार्थीको वैदेशिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरेको खर्चले अर्थव्यवस्थालाई चरम दलदलमा फसाएको छ । भुक्तानी असन्तुलन त छँदै छ, यसले बैंकहरूको निक्षेप र लगानीयोग्य कोषको अभाव सिर्जना गरेको छ । बजारमा तरलताको अभाव चर्कंदा समग्र अर्थतन्त्रलाई दवाव परिरहेको छ ।
आधुनिक राज्यको सबैभन्दा महŒवपूर्ण मन्त्रालय भनेको अर्थ मन्त्रालय हो । सबै मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने भएकाले अन्य मन्त्रालयको सफलता र असफलताको जस, अपजस अर्थमन्त्रालयमा जान्छ । त्यसैले पनि अर्थमन्त्रालय सफल रह्यो कि रहेन भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नुभन्दा पहिला अन्य मन्त्रालयको कार्यक्षमता कस्तो छ भन्ने बुझ्न पनि आवश्यक छ ।
पुँजीगत खर्च
वर्षौंदेखि नेपाली अर्थतन्त्रले भोग्दै आएको कुरा भनेको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु हो । यसले समग्र अर्थतन्त्रको प्रणालीलाई नै असर गरिरहेको हुन्छ । ‘असारे विकास नीति’ भनेर चिनिने यो समस्या यो आर्थिक वर्षमा पनि चरम समस्याको रूपमा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अघिल्लो सात महिनामा कूल पुँजीगत खर्च केवल १६.०८ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जसमा सरकारको राजस्वको आम्दानी ५३.५६ प्रतिशत लक्ष्य भेटेको छ । यसरी जनताबाट उठाउने कर लक्ष्यअनुसार उठाउने तर खर्च नगर्दा बजारमा तरलता अभाव चर्किएको छ । पुँजीगत खर्च समयअनुसार नहुँदा एकातर्फ अर्थ प्रणालीलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने अर्कोतर्फ असारे विकास हुँदै पूर्वाधार निर्माणको काममा गुणस्तर समेत कायम हुन सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकका सबै मौद्रिक औजारहरू तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न असफल भइसकेका छन् । रिपो छाडेर कोभिड १९ को समस्या समाधान गर्न प्रत्यक्ष व्याज अनुदान, पुर्नकर्जा जस्ता सुविधाको सीमा बढाउँदा त्यसले मुद्रास्फितिलाई बढावा दिएको छ । अर्थमन्त्रीले चाल्नुपर्ने पहिलो पाइला भनेकै पुँजीगत खर्चलाई लक्ष्यअनुसार खर्च गर्ने अवस्था बनाउनु हो, जसका लागि विद्यमान नियम, कानुन, कार्यविधि तगारो हो भने त्यो पनि परिर्माजन गर्न आवश्यक छ ।
आयात नियन्त्रण
अर्थतन्त्रका समस्या दिन, प्रतिदिन विकारल बन्दै छन्, त्यसमा आकाशिंदो आयात प्रमुख समस्या हो । नेपाल यतिसम्म परनिर्भर भइसकेको छ कि बजारमा नेपालमा बनेको सामान पाँच प्रतिशत पनि पाइँदैन । निर्यात बढाउँदै आयात घटाउन दिर्घकालीन र कठोर नीति आवश्यक छ । यसको लागि सरकारी संयन्त्र पूरै परिचालन गर्न आवश्यक छ । सबैभन्दा बढी मात्रामा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ, विलासिताका सामान, गाडीको आयात घटाउन दिर्घकालीन सोच आवश्यक छ ।
राष्ट्र बैंकमार्फत एलसीका लागि नगद मार्जिन बढाउँदैमा विलासिताको सामानको आयात घट्दैन । आयात गर्न व्यापारीलाई केही झन्झट होला तर यस्तो नियमले आयात पक्कै घट्दैन । यसका लागि कुनै राष्ट्रिय स्तरको आयोग बनाई यसले दिएको सुझावका आधारमा नीति, नियम कार्यविधि अपनाउँदा प्रभावकारी हुन सक्छ । आयात बढ्ने भन्ने कुरालाई अब राष्ट्रियतासँग समेत जोड्न आवश्यक छ । यथासंभव भएसम्म नेपालमा नै बनेको वस्तु खपत गर्ने वातावरण बनाउने भनेको आर्थिक र राष्ट्रियताको मनोविज्ञानसँग जोड्न सकियो भने पक्कै आयात घट्न सक्छ ।
अहिले भुक्तानी असन्तुलन बढेको अर्को समस्या भनेको वैदेशिक शिक्षा पनि हो । विगत दुई वर्षसम्म रोकिएका विद्यार्थी विदेशी कलेज र विश्वविद्यालय जाँदा त्यहाँको शुल्क बुझाउँदा पनि भुक्तानी असन्तुलन बढेको छ भने विप्रेषणको घट्दो बृद्धिदरका कारण पनि समस्या निम्तिएको छ । विप्रेषण पछिल्लो समयमा वृद्धिदर घटेको भनिए तापनि अनौपचारिक रूपमा अथवा हुण्डी फस्टाएको कारण मात्र देखिएको हो । विप्रेषण औपचारिक माध्याममार्फत् आउने हो भने पनि बृद्धिदर घटेको देखिँदैन । वैदेशिक शिक्षामा गएको रकमलाई रोक्ने कुनै सम्भावना छैन तथापि विप्रेषणलाई मात्र औपचारिक रूपमा भित्र्याउन सकिने हो भने पनि आशिंक समस्या समाधान हुने थियो । यो कुरालाई अर्थमन्त्रीले ध्यानमा राखि योजना तर्जुमा गरेमा केही सकारात्मक नतिजा हासिल हुन सक्छ ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण
यो वर्ष चुनावि वर्ष पनि हो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चरम स्तरमा बढेको छ । सरकारले यसै पनि वितरणमुखी बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तरलता अभावको कारण बैंकको ब्याजदर बढ्न गई उत्पादनको लागत बढेको छ । यो अवस्थामा मूल्य स्फितिलाई लक्ष्यअनुसार ६.५ प्रतिशतको सीमामा कायम राख्नु फलाम चापउनुसरह हुने छ । यस्तो कठीन परिस्थितिमा मुद्रा स्फिति अथवा मूल्यवृद्धि रोक्नका लागि सरकारी सयन्त्रबीच तालमेल कायम गरी नीति कार्यान्वयनको आवश्यकता छ ।
पुँजी बजार
अर्थतन्त्रको ऐना मानिएको धितोपत्र बजार अत्यन्त अस्थिर रहेको छ । धितोपत्र बजारको सूचाकं नेप्से छोटो समयसमा तलमाथि हुँदा केही दिनमा नै साना लगानिकर्ताले अर्बौं गुमाउनुपरिरहेको छ । साना साना राजनीतिक, आर्थिक घटना परिघटनालाई देखाएर ठूला लगानिकर्ताले साना लगानीकर्तालाई लुटपाट गरिरहेका छन् । लहलहैमा सजिलै कमाउनका लागि बजार नबुझि पुँजीबजारमा रहेका साना लगानिकर्ताको हित संरक्षण गर्नु अर्थमन्त्रीको दायित्व हो । त्यसैले अर्थमन्त्रीले पुँजीबजारलाई सही ढंगबाट नियमन गर्न सही नेतृत्व छनौटमा ध्यान दिन आवश्यक छ । दैनिक १०० भन्दा बढी अंकले बजार तलमाथि हुँदा साना लगानीकर्ता ठगिने गरेका छन् । यसका लागि लगानीकर्ताको पुँजीबजारप्रतिको सूचित हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । साथै पुँजीको दिगो विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
ब्याजदर नियन्त्रण
पछिल्लो दिनमा ब्याजदर उकालो लागेको छ । स्थिर ब्याजदर नहुँदा अर्थतन्त्र पनि स्थिर हुन सक्दैन । उद्योग व्यापार मात्र होइन, यसले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा पनि प्रत्यक्ष असर पारिरहेको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर बढाउँदा यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई तरगिंत प्रभाव पार्दछ । यसको अर्थ बजारमा ब्याजदरले मुद्रास्फितिलाई प्रसय दिनुका साथै मासिक किस्ता भुक्तान गरिरहेका सर्वसाधारणको वार्षिक आम्दानी खर्चको स्थितिमा नै बदलाब ल्याइदिन्छ । तसर्थ, छोटो समयमा नै निरतन्तर बैंक ब्याजदर बढ्नु पक्कै राम्रो होइन । यसरी ब्याजदर बढ्दा वा घट्दा अनौपचारिक क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढ्न जान्छ । यदि ब्याजदर अधिक भएमा व्यापारी, व्यवसायीले सिधै सर्वसाधारणबाट रकम चलाउन प्रोत्साहित हुन्छ भने ब्याजदर कम भएमा सर्वसाधारण सिधै व्यापारी व्यवसायी तथा अन्य कर्जा आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई सापटी दिन प्रोत्साहित हुन्छ । तसर्थ, ब्याजदर अर्थतन्त्र सुहाउँदो हुन आवश्यक छ, जसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय छलफल गरेर उचालिँदो ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्रीले ढिलो गर्न हुँदैन ।
साधारण खर्च नियन्त्रण
सरकारको पुँजीगत खर्च जसरी हुन सकेको छैन, त्यसको विपरीत साधारण खर्च आकासिएको छ । तीन तहको सरकार सञ्चालनका लागि अब आन्तिरक स्रोतबाट उठेको राजस्वले नपुग्ने अवस्था भनेको देशको अर्थतन्त्रले भेनेजुयलापथ समातेको लक्षण हो । जनमुखी निर्णय भन्दै वितरणमुखी बजेट हुँदा यो समस्या झनै बढिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षाभत्ताले झनै सरकारको भार बढाउँदै लगेको छ । यस्ता सामाजिक सुरक्षामा हुने रकम खर्च गर्ने तरिका पनि बदल्न आवश्यक छ । नभए सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सनजस्ता अनुत्पादक खर्च बढ्दै जाँदा सरकार असफल हुने संभावन बढ्छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा सम्बन्धित जनताले सुविधा पनि पाउने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउने, रोजगारी सिर्जन गर्ने किसिमबाट खर्च गर्न आवश्यक छ । जस्तै वृद्धभत्ता बढाउने रकमले सार्वजनिक यातायातमा खर्च गर्ने, उपचारका लागि निःशुल्क सुलभ तरिकाले उपचारको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ विमाको सीमा बढाउने जस्ता कार्यले लक्षित वर्गमा सेवा सुविधा पुग्नुका साथै यसले अर्थतन्त्रलाई गतिशीत बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सहयोगि भूमिका खेल्छ । सरकारका हर खर्चलाई मितव्ययी बनाई सरकारको साधारण खर्च यथासम्भव कम गरी आगामी दिनमा बढ्न नदिन अर्थमन्त्रीले सोच्न आवश्यक छ ।
सारांश
अर्थतन्त्रमा समस्याका चाङ्गको पहाड नै छ । अर्थमन्त्री त्यससँग साक्षात्कार पक्कै हुनु होला । समस्याको सामाधान पक्कै खोज्दै हुनु होला । यसमा उहाँले समस्यालाई तीन तहमा विभाजन गरेर समाधान पनि त्यसरी नै खोज्न आवश्यक छ । पहिलो आजै गर्नुपर्ने कार्य, जो आजकै नीति नियम कार्यविधिभित्र रहेर पुँजीगत खर्च बढाउने, पेट्रोलियम पर्दाथ, ब्याजदर जस्ता कुराको प्रभावले गर्दा हुन सक्ने मुद्रास्फिति नियन्त्रणका लागि नेपाल आयल निगम, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य पक्षसँग छलफल गरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको पहल गर्ने । दोस्रो, अल्पकालीन समयमा नै गर्नु पर्ने कार्य पहिचान गरी आवश्यक नीतिनियम कार्यविधि बर्नाइ कायान्र्वयन गर्ने जस्तै धितोपत्र बजारमा देखिएको अराजकता नियन्त्रण गर्न आवश्यक पहल गर्ने, कोभिडबाट असर परिरहेको पर्यटन, मनोरंजन व्यवसायलाई पुर्नजीवन दिन आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्ने ।
अन्यमा अर्थतन्त्रमा सधैँ देखिरहने पुँजीगत खर्च नहुने, व्याजदर छोटो छोटो समयमा उतारचडाव भइरहने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता समस्या देखिरहने, पुँजी बजारमा छोटो समयमा ठूलो उतार चढाव आइरहने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहने जस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग तथा सल्लाहार समिति बनाई त्यसले दिएको सुझावलाई क्रमश कार्यान्वयन गर्ने । यसरी क्रमिक रूपमा व्यापारिक तथा राजनीतिक शक्तिको प्रभावमा नपरी काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार पक्कै हुनेछ ।
